ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?

13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ (Mercy Petition) ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।